टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई करिब एक अर्ब बढी बुझाउन बाँकी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा करिब एक अर्ब रूपैयाँ रकम दाखिला नगरेको महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले २०८०-८१ मा कम्पनीहरूले यस्तो रकम नबुझाएको भन्दै उठान ताकेता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। विभिन्न...
