साढे १५ सय नियुक्ति खारेजीले उब्जाएको प्रश्न, के भन्छन् प्रशासन विज्ञहरू?
सरकारले अध्यादेशमार्फत साढे १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गरेपछि प्रशासनिक संरचना, कानुनी आधार र सेवा प्रवाहबारे प्रश्न उठेको छ। ती पदमा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, कुन आधार अपनाउने र संस्थागत निरन्तरता कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे प्रश्न उठेको हो।...
