अहिले मात्र होइन, निजामती कानूनमा सधैँ चलखेल
काठमाडौँ : कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश र प्रतिनिधि सभाबाट पारितको तयारी २०७५ फागुन ३ गते थियो। शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ,अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले करिब एक सातामा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने...