६६ वटा स्थानीय तहले बैंकमा राखिएको भनेर विवरण राखेको भन्दा ३२ करोड ६६ लाखले कम रकम रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले यस्तो ‍औंल्याएको हो। स्थानीय तहहरूले हरेक महिना आफ्नो लेखाजोखा (स्रेस्ता) र बैंक खाताको हिसाब मिलान गरेर...

काठमाडौँ : उत्कृष्ट र उपयुक्त शब्द खेलाउँदै धाराप्रवाहका साथ आकर्षक शैलीमा बोल्न खपिस नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री पछिल्लो समय संसद्‌मा देखिएका छैनन्। यसबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, छलफल र पारित भइसक्यो भने विनियोजन विधेयक २०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल...

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले गर्ने हरेक नियुक्तीमा योग्यता तोक्न सरकारलाई सुझाएको छ। महालेखाको लेखा परीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनबाट राज्यकोषबाट तलब दिने गरी गरिएका नियुक्तिको योग्यता र मापदण्ड तोक्न भनिएको हो। तर निर्वाचित हुने पदमा भने यस्तो योग्यता वा मापदण्ड बनाउन...

चितवनका नवीन सापकोटा सन् २०१४ मा अस्ट्रेलिया गए। त्यो विकसित मुलुकमा पुगेपछि उनले कोठा खोज्ने, यात्रा गर्ने, सवारी चालक लाइसेन्स लिने लगायत थुप्रै काममा अनेक समस्या भोग्नुपर्‍यो। समस्या पार लाग्दै जान्छ। समयको अन्तरालमा विगतमा भोगेको समय विस्मृतिमा जान थाल्छ। नवीन पनि...

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधरित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नको लागि कर र भन्सार...

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ हजार ९६५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)खोलेको छ।  प्राधिकरणको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४ हजार ९६५ मेगावाटका ५४ आयोजनाको पिपिए खोलेको हो।  १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूले पिपिए गर्न पाउने उल्लेख...

काठमाडौँ : ७३ स्थानीय तहले २०८१ मा नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधाबापत पदाधिकारीलाई २ करोड ५२ लाख ४१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त...

स्थानीय तहले पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ऐनमै नभएको इन्धन, पोसाक यातायात सुविधा दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले तोकिदिएको भन्दा अन्य सुविधा दिएको...

लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आफूविरूद्ध प्रतिसोध साँधेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अध्यक्ष गुरुङले अध्यक्ष चन्दले प्रतिसोधकै भरमा आफूमाथि प्रदेश संघका अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको आरोप...

काठमाडौं :  नयाँ शहर निर्माण गर्न सरकारले दश वर्षमा ८ अर्ब २९ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक...

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकिएको भन्दा तीन गुणा बढी समय थप गर्दा पनि काम पूरा नभई ४१६ आयोजना अधुरा भएको उल्लेख गरेको छ।  बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र सञ्चार तथा...

फिल्म 'ऊनको स्वीटर' ले यति बेला सिनेमा हलहरूमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। वैशाख २६ गते अर्थात गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्मले काठमाडौंसहित देशभरका हलहरूमा दर्शकको साथ पाएको हो। निर्माण घोषणादेखि नै चर्चामा रहेको फिल्मको टिजर, ट्रेलर र गीत–संगीतले दर्शकमाझ राम्रो 'हाइप'...

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को प्रावधानविपरीत ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही र निजको हकवालाको नाममा नामसारी भएको खुलेको छ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदनले ट्रष्टको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको देखाएको हो। ट्रष्टको...

कृषि बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको तथा लापरबाही गरिएको देखिएको छ। कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ अनुसार बीमा दाबी जानकारी प्राप्त गरेको ५७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पालना नभएको देखिएको हो। अहिले ४ हजार ८२७ बीमालेखको...

राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान व्यवस्था ल्याउने प्रमुख शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर देशलाई तत्काल समाजवाद घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।  राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दस...

काठमाडौँ : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब...

थाहा त थियो ऊ परीक्षाको तयारीमा थिई। थोरै दिन, परीक्षाको मानसिक प्रेसर कति हुन्छ त्यो मलाई पनि राम्रैसँग थाहा थियो। सदाभन्दा हाम्रो बोल्ने समय कम भएको थियो। जागिर र परीक्षाको तनावमाथि म उसलाई थप तनाव दिन चाहँदैन थिएँ। तैपनि कुरा...

काठमाडौं : १३ स्थानीय तहले २०८१ मा पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार बाँडेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ। प्रदेश...

विकासे मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट मूल्य फरक पारेर दिइएको २१ करोड रूपेयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। 'भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास र...

संघीय, प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको ७ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख रूपैयाँ समयमा बाँडफाँट नभएको देखिएको छ।  महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभाज्य कोषमा जम्मा भएको ७ अर्ब ७८ करोड बढीको बाँडफाँट नहुँदा...

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान व्यवस्था ल्याउने प्रमुख शक्तिहरू नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर देशलाई तत्काल समाजवाद घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो...

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाका नाघेको ऋणको सावाँ ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार राजस्व बक्यौता मात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड...

काठमाडौँ :  नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ। वार्षिकरूपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी...

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारबाट बैंकमार्फत् सञ्चालित सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमको ब्याज अनुदानको खर्च खुल्ने विवरण नराख्ने गरेको औल्याएको छ।  ‘बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेका छैनन्।...