ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च नगरी विकासको काममा प्रयोग गर्न वित्त आयोगको सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चालु र प्रशासनिक खर्चमा आन्तरिक ऋण प्रयोग रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो राजस्वको १२...
