भूमि आयोग निस्क्रिय पारेर अध्यादेशबाट ल्याइयो नयाँ समिति वा कार्यदल गठनको व्यवस्था
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा खारेज गरेको उल्लेख गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भूमि ऐनका ती दफा दीर्घकालीन समस्या समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका बताएका...
